ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ।”
20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
