ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖ਼ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
