ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰੜ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ 1 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਜੂਨ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਜਨਤਕ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੋਹਾਲੀ ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰੜ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
